जनता की समस्याओं का समाधान को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

7/21/2026 5:58:56 PM IST

कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team

Deoghar : देवघर वासियों के समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा। साथ ही उपायुक्त द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा। वहीं जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन एवं राजस्व से संबंधित मामलों को ऑन स्पॉट निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया। जनता दरबार के दौरान पालोजोरी प्रखंड के दुधानी पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में बरती गई कथित अनियमितता से जुड़े शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच समिति दुधानी पंचायत में हुई आमसभा की कार्यवाही, चयन पंजी और सभी संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच करेगी। आगे मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने कहा, "सरकारी योजनाओं और नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में चयन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन, फर्जीवाड़ा या किसी भी स्तर पर मिलीभगत की पुष्टि होती है, तो दोषी अधिकारियों, कर्मियों और गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आये, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे। ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके।

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