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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में पेसा कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
6/19/2025 4:27:35 PM IST
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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Edited By- Saba Afrin
Jamshedpur :
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए राज्य में पेसा कानून को शीघ्र अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है। जारी पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि वर्ष 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को साकार करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम अर्थात पेसा कानून, संसद द्वारा पारित किया गया था। देश के 10 अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल है, लेकिन आज तक यहां पेसा कानून लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि झारखंड में 2014-19 तक भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। वर्ष 2018 में उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में पेसा नियमावली के प्रारूप निर्माण की दिशा में कदम उठाया था। इस संदर्भ में 14 विभागों से मंतव्य मांगे गये थे तथा प्रारूप पर व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही थी। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में आपके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। जुलाई 2023 में आपकी सरकार द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए पेसा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित कर आमजन से आपत्ति, सुझाव एवं मंतव्य आमंत्रित किया गया। इसके उपरांत, अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्राप्त नियम संगत सुझाव एवं आपतियों को स्वीकार करते हुए नियमावली प्रारूप में संशोधन किया गया। तत्पश्चात नियमावली प्रारूप को सहमति विधिक्षा हेतु विधि विभाग को भेजा गया। मार्च 2024 में विधि विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमावली प्रारूप सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायिक निर्देशों के अनुरूप है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने भी पेसा नियमावली को अधिसूचित करने हेतु निर्देश दिया था। किंतु समयबद्ध अधिसूचना जारी न होने के कारण जून 2024 में अवमानना याचिका दायर की गयी थी, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया था। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इन सबके बावजूद सरकार के द्वारा पेसा नियमावली को अधिसूचित नहीं किया गया, इसका कारण सरकार को ही पता है।
जमशेदपुर से कोयलांचल लाइव के लिए मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट
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