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गोचर जमीन पर फैक्ट्री का निर्माण! किसके संरक्षण में हो रहा खेल ?
 

11/19/2026 1:20:06 PM IST

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कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team
Jamtada  : अंचल जामताड़ा के कानगोई मौजा स्थित सरकारी गोचर भूमि पर कथित अतिक्रमण कर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री के निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। पूर्व नगर पंचायत जामताड़ा अध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करा रहा हूँ कि जामताड़ा अंचल अंतर्गत मौजा कानगोई के खाता संख्या-56, दाग संख्या-1015 की लगभग 10 एकड़ 15 डिसमिल जमीन पूरी तरह गोचर भूमि है। इस जमीन के एक हिस्से पर Amankit Pipes Manufacturing Private Limited, जो ग्लाइको पाइप्स के नाम से पाइप का निर्माण करती है, द्वारा वर्षों पूर्व कथित रूप से फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि पर इस प्रकार का निर्माण सरकारी जमीन का अतिक्रमण है। वीरेंद्र मंडल ने बताया कि अंचल अधिकारी, जामताड़ा ने पत्रांक 671, दिनांक 20 मई 2023 तथा पत्रांक 693, दिनांक 26 मई 2023 के माध्यम से जियाडा, संथाल परगना प्रक्षेत्र को संबंधित जमीन एवं फैक्ट्री निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। उनके अनुसार, निर्धारित समय में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय, जामताड़ा की राजस्व शाखा ने पत्रांक 18, दिनांक 05 जनवरी 2024 के माध्यम से जियाडा को अंतिम अवसर देते हुए 10 जनवरी 2024 तक जमीन हस्तांतरण एवं निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन उनके अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर भी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय जामताड़ा की ओर से पत्रांक 1446 एवं 1447, दिनांक 20 दिसंबर 2023 को जारी रिपोर्ट में संबंधित जमीन को गोचर भूमि बताया गया है। उन्होंने एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि गोचर भूमि पर इस प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र मंडल ने बताया कि इस पूरे मामले से संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग की कि सरकारी गोचर भूमि पर हुए कथित अवैध निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित फैक्ट्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।
 
जामताड़ा से कोयलांचल लाइव के लिए निशिकांत मिस्त्री की रिपोर्ट |