आदिवासी समाज के सम्मान और विकास पर अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप !

11/12/2026 12:49:50 PM IST

कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team

Jamshedpur : जमशेदपुर जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता कर कई महत्पूर्ण जानकारी दीया, साथ ही कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। कहा विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा और आज भ्रम व भय की राजनीति कर रहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा की 15 नवम्बर 2026 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती है. जिसे देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में भाजपा 11 से 18 नवम्बर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले. विधानसभा और मंडल में जनजातीय गौरव सप्ताह मना रही है। आज हम इन कार्यक्रमों, जनजातीय समाज के जीवन में आए परिवर्तन और विपक्ष के भ्रम की सच्चाई आपके सामने रखेंगे।...उन्होंने कहा की भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ। उस समय अंग्रेज़ी शासन जनजातीय समाज की ज़मीन, जंगल और स्वाभिमान छीन रहा था। युवा बिरसा ने समाज को नशे और कुरीतियों से दूर रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जगाया। उन्होंने 'उलगुलान' का नेतृत्व किया और 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज', यानी 'हमारा देश, हमारा राज', का नारा दिया। 9 जून 1900 को केवल 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनका देहांत हुआ। उनके संघर्ष से 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय ज़मीन की रक्षा की। इसीलिए समाज उन्हें 'धरती आबा' कहकर भगवान के रूप में पूजता है। आज़ादी की लड़ाई 1857 से बहुत पहले जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। 1784 में तिलका मांझी, 1855 में सिद्धो कान्हू, चाँद भैरव और फूलो झानो का संथाल हूल, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखंड में तेलंगा खड़िया और बुधु भगत, निमाड़ मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर नमन किया। दुर्भाग्य से दशकों तक इतिहास को कुछ चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और ये नायक पाठ्यपुस्तकों से लगभग गायब रहे।।...

देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक है. यानी कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत। 705 से अधिक अनुसुचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं। 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है। लोकसभा की 47 और विधानसभाओं की 568 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। प्रकृति से संतुलन, सामूहिकता, स्त्री सम्मान, कला और औषधियों का पारंपरिक ज्ञान, ये जनजातीय समाज की वे देन हैं जो आज पूरी मानवता को रास्ता दिखाती हैं। अटल जी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु देव साय जी, ओडिशा में श्री मोहन चरण माझी जी और अरुणाचल में श्री पेमा खांडू जी भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं। जनजाति समाज का विश्वास भी हमारे साथ है : 47 ST लोकसभा सीटों में से 26 पर भाजपा और ST विधानसभा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं।.....पीएम जनमन (₹24,104 करोड़, खूंटी से 2023) में 75 PVTG समुदायों के 12.37 लाख परिवारों तक विकास पहुंच रहा है। 30 जून 2026 तक 4.82 लाख आवास स्वीकृत, 3.05 लाख पूर्ण, 7,992 किमी सड़क स्वीकृत और 1.35 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुँची। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹79,156 करोड़, हजारीबाग से 2024) से 63,000 गाँवों के 5 करोड़ से अधिक लोगों तक 17 मंत्रालयों की योजनाएँ एक साथ पहुँच रही हैं। शिक्षा के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का लक्ष्य है, साथ में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, फेलोशिप और विदेश छात्रवृत्ति। स्वास्थ्य में 2023 में शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2047 है, और आयुष्मान भारत से पाँच लाख तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। आजीविका के लिए 3,958 वन धन विकास केन्द्रों से 11.83 लाख लोग जुड़े हैं, वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है और ट्राइफेड व आदि महोत्सव से जनजातीय उत्पाद बाज़ार तक पहुँच रहे हैं। वन अधिकार पट्टे तेज़ी से दिए गए और भाजपा सरकारों ने पैसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए। 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। जनजातीय भाषाओं के लिए 'आदि वाणी' AI मंच, संग्रहालय, शोध संस्थान, 'मन की बात' और पद्म सम्मान ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है। विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा , और आज भ्रम व भय की राजनीति कर रहा है। पहला, 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया, न अलग मंत्रालय बनाया। दूसरा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। तीसरा, 2022 में जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और बाद में उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले। चौथा, मंत्रालय का बजट ₹4,498 करोड़ के आसपास रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया।

जमशेदपुर से कोयलांचल लाइव के लिए बिनोद केसरी की रिपोर्ट