मुखिया संघ ने डीएमएफटी फंड में ग्राम सभा की योजनाओं को प्राथमिकता देने का किया मांग

11/13/2026 2:06:03 PM IST

कोयलांचल लाइव डेस्क, Koylachal Live News Team

Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिला मुखिया संघ ने आज विभिन्न मांगो और समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। डीएमएफटी के अंतर्गत विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना को प्राथमिकता देने, निर्वाचित मुखियाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष कान्हू मुर्मू ने कहा कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप झारखंड सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के साथ 14 विभागों के समन्वय एवं सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign) के तहत ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का गठन किया जाता है। इस दल के माध्यम से पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजनाओं का चयन किया जाता है। इन ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य विकेंद्रीकरण है अर्थात् गांव की योजना गांव के लोग स्वयं ग्राम सभा के माध्यम से तैयार करें और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता मिले।लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के अंतर्गत जिले में विकास योजनाओं के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की गई योजनाओं को अपेक्षित महत्व एवं प्राथमिकता नहीं मिल रही है। 5 नवंबर 2026 को सिदगोड़ा टाउन हॉल, जमशेदपुर में डीएमएफटी फंड से संबंधित जिला स्तरीय न्यास परिषद की बैठक में भी जिला मुखिया संघ, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों ने इसी विषय पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए बैठक का बहिष्कार किया था। कान्हू मुर्मू ने कहा—जब ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार करने की पूरी सरकारी एवं संवैधानिक व्यवस्था मौजूद है, तो डीएमएफटी जैसी महत्वपूर्ण विकास निधि के अंतर्गत योजनाओं का चयन करते समय ग्राम पंचायत की योजनाओं एवं स्थानीय जनभागीदारी को नजरअंदाज करना गलत है।

जमशेदपुर से कोयलांचल लाइव के लिए बिनोद केसरी की रिपोर्ट |