सीएम ममता राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति या चांसलर बनाने का प्रस्ताव ,प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी  

कोलकाता : राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  अब राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति या चांसलर होंगी। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन करना शुरू कर दिया। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यदि संशोधित कानून लागू होता है, तो ममता बनर्जी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति या चांसलर होंगी।

 

दूसरे शब्दों में, सरकार राज्य के शिक्षा क्षेत्र को राजभवन की परिधि से बाहर लाने के लिए उत्सुक है।न केवल बंगाल में, बल्कि दक्षिण भारत के कई गैर बीजेपी राज्यों में भी इस आशय के कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केरल, तमिलनाडु: दोनों राज्यों के प्रशासन तमिलनाडु के कॉलेजों में चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाने और मुख्यमंत्री लाने के पक्ष में हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य के मामले में, राज्यपाल को आमतौर पर इस पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस बार बंगाल के प्रशासन ने तमिलनाडु और केरल के साथ भी यही रास्ता अपनाया।नवान्न में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इस बात के संकेत थे कि इस बैठक से अहम फैसले लिए जाएंगे।  शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा, ”राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अभी राज्यपाल हैं. लेकिन इस संबंध में कानून में संशोधन किया जाएगा। और कुलाधिपति या चांसलर मुख्यमंत्री होंगी। राज्य मंत्रिमंडल में इस फैसले का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया। जल्द ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।

 

कोयलांचल लाइव के लिए आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट